रायपुर (News27) 13.05.2024 । भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्यू की कानून व्यवस्थ ध्वस्त हो गयी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साय सरकार के राज में महिलाओं के प्रति अपराधों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गयी है। मासूम बच्चियों के साथ घृणित दुराचार की घटनाये बढ़ गयी। रोज समाचारों में प्रदेश भर में तीन से चार मासूम अबोध बच्चियों के साथ तथा सामूहिक दुराचार की घटनाओं की खबरे सामने आ रही। पांच माह में प्रदेश में 36 से अधिक हत्याओं की घटना हो गयी है। राजधानी रायपुर में तीन गोलीकांड हो गया, लूट, चाकूबाजी, चैन स्नेचिंग तो रायपुर की पहचान बन गया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा राज के पांच महिने में ही छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बन गया है। भाजपा राज में अपराधी बेलगाम हो गये। प्रदेश में आम आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं है। दुर्ग में 16 वर्ष की एक मासूम बच्ची के गले में ब्लेड मार कर हत्या की कोशिश किया गया। दो महिने में राजधानी में सरेआम गोलीबारी की दो घटनायें हो गयी। राजिम में एक 10 वर्षीय नाबालिक बच्ची के साथ इसी हफ्ते बालोद जिले में 2 वर्षीय बच्ची के साथ, अंबिकापुर जिले में नाबालिक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना घटती है। गृहमंत्री के गृह क्षेत्र कवर्धा में सरेआम हत्या हो गयी। ऐसी ही घटना पर सांप्रदायिकता का जहर घोलने वाले भाजपाई इस घटना पर मौन हो गये है। राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश के सभी शहरो में लगातार हत्या, लूट, चाकूबाजी की घटनायें बढ़ गयी है। राजधानी में सरे आम चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गयी। एक दूसरी घटना में राजधानी में ही अपराधियों ने दौड़ा-दौड़ा कर युवक की हत्या कर दिया। जोरा में एक व्यक्ति को गोली मार दी गयी। कांकेर के पखांजूर में भाजपा नेता असीम राय की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। प्रदेश के हर शहर में चाकूबाजी, लूट की वारदाते आम हो गयी है। सरकार बदलते ही ऐसा लगने लगा है जैसे कानून का राज समाप्त हो गया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा की साय सरकार नागरिकों को जीवन जीने के लिए भय मुक्त सुरक्षित वातावरण देने मे नाकामयाब साबित हुई है।
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18 लाख आवास का दावा करने वाली साय सरकार ने एक भी आवास नहीं बनाया -कांग्रेस
साय सरकार बताये 18 लाख में से कितने आवास केंद्र स्वीकृत किया ?
मोदी सरकार ने राज्य के 18 लाख आवासों में से 1 मकान की भी स्वीकृति नहीं दिया

रायपुर (News27) 13.05.2024 । प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रधानमंत्री आवास के मकानों की संख्या को स्वीकृति ही नही दिया है। राज्य सरकार खुद ही संख्या की घोषणा कर अपनी पीठ थपथपा रही है। कांग्रेस मांग करती है कि सरकार के दावों में सच्चाई है तो स्वीकृत आवास हीनों के नाम सार्वजनिक किया जाये। मोदी सरकार बताये 18 आवासों में से कितने आवास केंद्र स्वीकृत किया? मोदी सरकार ने राज्य के 18 लाख आवासों में से 1 मकान की भी स्वीकृति नहीं दिया।
18 लाख प्रधानमंत्री आवास का दावा करने वाली भाजपा सरकार ने अभी तक एक भी हितग्राही के खाते में एक रू. भी नहीं डाला है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री आवास केवल सरकारी विज्ञापनों और होर्डिंग में ही दिखते रहे है, हकीकत में भाजपा सरकार के आने के बाद एक भी हितग्राही के लिये आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार ने आवासहीनों के खाते में पहली किश्त डाली थी। उसके बाद भाजपा सरकार ने एक भी रू. नहीं भेजा है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जिस तरह से 2 करोड़ रोजगार हर साल, 100 दिन में महंगाई कम करने और हर खाते में 15-15 लाख रुपए आने का वादा जुमला साबित हुआ, उसी तरह से विधानसभा चुनाव के मोदी की गारंटी के नाम पर किए गए दावे भी जुमले साबित हुए हैं। पीएम आवास योजना 2015 में लागू हुई तब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। 2011 के जनगणना को आधार मानकर छत्तीसगढ़ के लिए कल 18 लाख आवास का लक्ष्य तय किया गया था। 2015 से 18 तक रमन सरकार के दौरान मात्र 237000 ग्रामीण पीएम आवास तथा 19000 शहरी पीएम आवास बने। 2018 से 23 तक भूपेश सरकार ने 10 लाख से अधिक पीएम आवास बनाएं। शेष लगभग 7 लाख आवास बनाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने विगत बजट में 3234 करोड़ का प्रावधान किया तथा 7 लाख आवासहीनो के लिये मकान बनाने के लिये पहली किश्त अक्टूबर में ही भूपेश सरकार ने डाल दिया था। साय सरकार बताये वह किन 18 लाख लोगों को आवास देने का दावा कर रही है।
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