रायपुर (News27)28.02.2024 । छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए समर्पित सरकार बताया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया विनियोग विधेयक 2024-25 आज विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया है, इस दौरान वे विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वे उक्त बातें कह रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूर्ण करने यह सरकार प्रतिबद्ध है, हमारी सरकार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य को मोदी की गारंटी के अनुसार विकासशील से विकसित राज्य की तरफ ले कर जाना है, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए इस बजट में 8,369 करोड़ रुपये का प्रावधान है। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को पोषित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रति वर्ष 12,000 रुपये सहायता का प्रावधान है। कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है इससे 24.72 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। गत वर्ष की तुलना में 02 लाख 30 हजार अधिक किसान लाभान्वित होंगे। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को गत वर्ष 4000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा भुगतान की व्यवस्था की गयी है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को गत वर्ष के 7000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10,000 रुपये वार्षिक भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान है। श्री रामलला दर्शन योजना अंतर्गत प्रदेशवासियों को अयोध्या धाम क यात्रा के लिए 35 करोड़ रुपये तथा छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार के लिए के क्रियान्वयन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार जीएसडीपी से निर्धारित होता है और इस वित्तीय वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 6.56 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। श्री चौधरी ने कहा कि फंड की कमी होने पर हम संचित निधि से एंडवांस राशि का उपयोग कर कार्य की प्रगति को स्वीकृति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी के लिए पूरी तरह समर्पित है सरकार है और इसके लिए बजट में खास प्रावधान भी किए गए हैं।
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