कांग्रेस सरकार ने न्याय योजना के लिये 5700 करोड़ का बजट रखा था जो लेप्स हो गया
रायपुर (News27) 03.04.2024 । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के लिये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा 5700 करोड़ रू. का बजट पास करके रखा था साय सरकार ने किसानों को भुगतान नहीं किया जिसके कारण किसानों को मिलने वाली किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की बजट राशि 31 मार्च को लेप्स हो गयी। यह भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सोच का नतीजा है किसानों ने अपना धान 2680 रू. में सरकार के पास बेचा था यह छत्तीसगढ़ सरकार और किसानों के बीच का अनुबंध था। सरकार चलाने वाला दल भले ही बदल गया हो किसानों से सरकार द्वारा किया गया अनुबंध (वादा) तो यथावत है। किसान न्याय योजना का पैसा किसानों का हक है उन्हें मिलना ही चाहिये। साय सरकार किसानों को उनके धान का पैसा तत्काल भुगतान करें।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद जनकल्याणकारी योजनायें दम तोड़ रही। किसानों को मिलने वाली राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त नहीं दिया गया। गौठानों को बंद कर दिया गया जिससे 27 लाख से अधिक बहनें जो स्व-सहायता समूह के माध्यम से गौठानों में काम करती थी बेरोजगार हो गयी। 13800 से अधिक राजीव युवा मितान क्लबों को बंद कर दिया गया जिससे युवाओं के सर्वागीण विकास के लिये मिलने वाली एक लाख रू. की सहायता बंद हो गयी। बेरोजगार युवाओं को मिलने वाली बेरोजगारी भत्ता को बंद कर दिया। ग्रामीण रोजगार योजना के लिये चलाई जाने वाली ‘‘रीपा’’ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को बंद कर दिया गया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि आदतन किसान विरोधी भाजपाई चुनाव जीतते ही वादाखिलाफी पर उतर आए हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा सहित भाजपा के तमाम प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा करते दिखे लेकिन सरकार बनते हैं भाजपा नेताओं ने यू टर्न ले लिया। धान और किसान का विषय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए केवल चुनावी है, चुनाव खत्म मुद्दा खत्म। आदतन वादाखिलाफी करने वाले भाजपाई अब छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति अपने दायित्व से भाग रहे हैं। 100 दिन में महंगाई कम करने के वायदे, 2 करोड़ रोज़गार हर साल, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने के वादे और सभी के बैंक खातों में 15-15 लाख़ के समान ही छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी का हश्र जुमला साबित होते हुआ दिख रहा है।
यह पढ़ें, कांग्रेस प्रवक्ताओं की खबर –
3 माह में ही साय सरकार ने 16000 करोड़ का कर्ज लिया
साय सरकार ने 13000 करोड़ कर्ज लेने के बाद फिर 3000 करोड़ का कर्ज लिया
रायपुर (News27) 03.04.2024 । साय सरकार ने तीन माह में 16000 करोड़ का कर्ज ले लिया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 13000 करोड़ शुरूआत में कर्ज लेने वाली साय सरकार ने रिजर्व बैंक से फिर 3000 करोड़ का नया कर्ज ले लिया है सरकार चलाने वालों को तीन माह में ही पसीना निकल गया। तथा सरकार का आर्थिक प्रबंधन गड़बड़ा गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में जनता के खाते में सीधे 2 लाख करोड़ डाला था। वर्तमान सरकार ने बेरोजगारी, गोबर खरीदी, गोठान संचालन, युवा मितान क्लब सभी कुछ बंद कर दिया उसके बाद सरकार कर्ज पर कर्ज लिये जा रही है। गाईड लाईन के दरे में 30 प्रतिशत छूट घटा दिया, शराब की कीमत बढ़ा दिया, जीएसटी में जबरिया वसूली हो रही फिर भी सरकार का खजाना खाली हो गया है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने पांच सालों में राज्य की जनता के ऊपर एक रू. भी अतिरिक्त कर्ज का बोझ नहीं डाला था। बिजली बिल आधा ही आता था, संपत्तिकर में एक रू. की भी बढ़ोत्तरी नहीं की गयी थी, डीजल पेट्रोल के वेट में कटौती की गयी थी। जमीनो के गाईड लाईन में पूरे पांच सालों तक एक रू. की भी बढ़ोत्तरी नहीं की गयी थी। इतनी राहतो के बावजूद कांग्रेस सरकार से जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता में रखा। गोधन न्याय योजना के माध्यम से लगातार लोगो की सहायता की गयी। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति मजबूत रही।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में वित्तीय अनुशासन और कुशल प्रबंधन का कीर्तिमान स्थापित किया था। अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर कृषि, सेवा और उत्पादन के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के दौरान 2018 से 23 तक छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है। छत्तीसगढ़ विगत 3 वर्षों से कोई भी नया कर्ज़ नहीं लेने वाले देश के 4 राज्यों में अग्रणी राज्य रहा है। भूपेश सरकार में किसी भी तरह से ना कोई नया कर लादा गया और न ही किसी भी तरह से पूर्व से लगाए गए करो में कोई वृद्धि की गई, बल्कि सब्सिडी, राहत और रियायत लगातार छत्तीसगढ़ की जनता को मिलते रहा। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के द्वारा 31 मार्च 2024 तक किए गए बजट प्रावधान के तहत दिए जाने वाला बेरोजगारी भत्ता नवंबर से बंद है, किसान न्याय योजना की चौथी किस्त भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हजम कर गये। भाजपा के घोषणा और मोदी की गारंटी का तो अता-पता नहीं बल्कि उल्टे पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार द्वारा प्रावधान की गई राशि भी दुर्भावना पूर्वक हड़प लिए। छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है, स्टील और सीमेंट के अग्रणी उत्पादक होने के साथ ही तमाम तरह के मिनरल्स है। कोयला, आयरनओर, बॉक्साइट और टीन जैसे बहुमूल्य खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है। कमी प्रदेश में संसाधनों की नहीं बल्कि भाजपा के नेताओं के नियत में ही खोट है। असलियत यह है कि वित्तीय संकट बताकर वादाखिलाफी के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं भाजपाई।
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महतारी वंदन योजना किस्त के साथ वृद्धा पेंशन और परित्यक्ता पेंशन की राशि का भी भुगतान करें
साय सरकार महिलाओं को महतारी वंदन योजना की बकाया चार महीने की किस्त 4000 रु 3 अप्रैल को दे
रायपुर (News27) 03.04.2024 । प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि साय सरकार महतारी वंदन योजना में छल कपट खेल बंद करे, तारीख पर तारीख देकर महिलाओं को परेशान न करे उनका उपहास न उड़ाये बल्कि सीधा चार महीने की बकाया 4000 रु की राशि एक मुश्त 3 अप्रैल को खाता में जमा कराये। महतारी वंदन योजना की किस्त की राशि के साथ पूर्व से जिन महिलाओं को वृद्धा पेंशन एवं परित्यक्ता पेंशन की 500 रु की राशि मिल रही थी उन पेंशनधारियों को 4 महीने का पेंशन राशि 2000 रु और महतारी वंदन योजना 4000 रु की किस्त मिलाकर एकमुश्त 6000 रु दें।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने सरकार बनते ही महिलाओं के खाता में 1 हजार रु. महीना ट्रांसफर करने का वादा किया था, दिसंबर माह में साय सरकार का गठन हो गया है और अभी जनवरी-फरवरी, मार्च और अप्रैल 5 माह हो चुका है और मात्र एक महीने की 1000 रु. राशि महिलाओं को दी गई है. यह महिलाओं के साथ धोखा और छल हैं. प्रदेश के 70 प्रतिशत महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश के गरीब महिलाओं को 1 लाख रु. सालाना सीधा ट्रांसफर किया जाएगा. यानि महिलाओ को हर महीना लगभग 8333 रु एवं 5 साल में गरीब महिलाओं के खाते में 5 लाख रु. राशि कांग्रेस की सरकार दर्ज जमा करवाएगी.
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भाजपा की नई शराब नीति से महिलाएं चिंतित - वंदना राजपूत
शराब के नशे के गर्त में छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को धकेला जा रहा है
रायपुर (News27) 03.04.2024 । प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने भाजपा सरकार के नई शराब नीति पर जमकर हमला करते हुए कहा कि हवाई अड्डा में भी शराब का अड्डा बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि शराब की बिक्री ज्यादा से ज्यादा करना और 2024-25 में करीब 11000 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त करना। पूर्ववर्ती भाजपा के 15 साल के सरकार में जो दौर था वही फिर से वापस आ रहा है, छत्तीसगढ़ के भोली भाली जनता को नशा के गर्त में धकेलने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। अब भारतीय जनता पार्टी के नेत्रियों को महिलाओं की फिक्र नहीं हो रही है शराब से महिलाओं पर कितना अत्याचार, अनाचार, बलात्कार होते हैं अब इसकी चिंता नहीं हो रही है, पति शराब पीकर पत्नी, बच्चों को मारते पीटते और शराब के कारण पूरा घर बर्बाद हो जाए अब इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियों को नहीं है। भाजपा के नेताओं को गिरगिट की तरह रंग बदलने की कला खूब आती
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिला हितैषी कभी नहीं रही है यदि महिलाओं और उसके परिवार की फिक्र होती तो अधिक से अधिक शराब बेचकर अपनी जेब भरने की बात कभी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी यदि जनता को ₹5 देती है तो जनता की जेब से ₹20 निकाल लेती है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 5 साल में शराबबंदी को लेकर जो तत्परता से कार्य किए हैं जिनके कारण 100 शराब की दुकानें बंद हुई, बार बंद हुए, शराबबंदी को लेकर लगातार सामाजिक जागरूकता फैलाने में राज्य सरकार को बहुत ही सफलता मिली थी लेकिन वर्तमान में फिर से भाजपा की सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मेहनत को पानी फेर रहा है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 5 साल में शराबबंदी को लेकर पानी पी पीकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कोसते थे और शराबबंदी की बात करते थे कि शराब सामाजिक बुराई है कितने नेताओं ने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर शराबबंदी हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनते ही शराब के प्रति सुर ताल अलग हो गए हैं और अवसरवादी राजनीति करने वाले भाजपा नेता अब कह रहे हैं ’’कुछ भी बचा न कहने को हर बात हो गई आओ कहीं शराब पिएं भाजपा की सरकार आ गई“।
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