रायपुर। राजधानी रायपुर में प्रेस क्लब चुनाव को लेकर चल रही हलचल के बीच बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़ ने प्रस्तावित चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए इसे अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। रजिस्ट्रार का यह निर्णय उन शिकायतों के बाद आया है, जिनमें आरोप लगाया गया था कि प्रेस क्लब के कुछ स्वयंभू पदाधिकारियों ने एकतरफा ढंग से चुनाव की घोषणा कर दी थी और पूरी प्रक्रिया को अपने पक्ष में मोड़ने की तैयारी कर रहे थे।
सूत्रों के अनुसार, चुनाव की घोषणा से पहले न तो विस्तृत अधिसूचना जारी की गई थी और न ही कोर कमेटी या मौजूदा कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। इससे क्लब से जुड़े अनेक वरिष्ठ पत्रकारों ने आपत्ति व्यक्त की थी। कई पत्रकारों ने राज्य सरकार और रजिस्ट्रार कार्यालय को शिकायत भेजकर आरोप लगाया था कि मौजूदा पदाधिकारी दोबारा काबिज होने के लिए धांधलीपूर्ण तरीके अपना रहे हैं।
प्रशासक ने संभाली जिम्मेदारी
विवाद बढ़ने और शिकायतों की जांच के बाद रजिस्ट्रार ने मौजूदा कार्यकारिणी को दरकिनार करते हुए प्रेस क्लब की जिम्मेदारी कलेक्टर रायपुर द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी को सौंप दी है। आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जब तक जांच और सदस्यता सत्यापन पूरा नहीं हो जाता, तब तक कोई भी चुनावी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। प्रशासक अब क्लब की पूरी प्रशासनिक, वित्तीय और चुनावी गतिविधियों की निगरानी करेगा।
अनियमितताओं पर FIR
चुनावी विवाद के पीछे कई गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक, प्रेस क्लब की आड़ में धन उगाही, फर्जी सदस्य जोड़ने, और क्लब की संपत्तियों के दुरुपयोग जैसी शिकायतें जांच के दायरे में हैं। कुछ पदाधिकारियों पर यह भी आरोप है कि वे क्लब के नाम का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कर रहे थे। इन मामलों में प्रशासनिक स्तर पर प्रारंभिक पूछताछ शुरू हो चुकी है और सूत्र बताते हैं कि जल्द ही कई पदाधिकारियों पर FIR दर्ज हो सकती है।
पुराने पदाधिकारियों में हड़कंप
नए आदेश के जारी होते ही पुराने पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया है। चुनाव की घोषणा के बाद जिस तरह से गतिविधियाँ तेज की गई थीं, वे अचानक रुक गई हैं। अब प्रशासक की ओर से नई तिथि तय होने का इंतजार किया जा रहा है।
फिलहाल प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों में राहत की भावना है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने की दिशा में प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। नई तिथि जल्द घोषित किए जाने की संभावना है।