रायपुर (News27) 26.11.2024 । कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा के लिये आगामी 26 नवंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक 60 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा हमारे संविधान में निहित मूल्यों की रक्षा के लिए खड़ी रही है। पिछले दशक में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार द्वारा संविधान की नींव को कमजोर करने और सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कमजोर करने के व्यवस्थित प्रयास किया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इस 60 दिवसीय ‘‘संविधान रक्षक अभियान’’ में पांच प्रमुख विषयों को आमजनता के समक्ष उजागर किया जाना है प्रत्येक विषय के लिये 10 दिवसीय अवधि तथा 5 विषय निर्धारित किये गये है-
1 संविधान और समानता की लड़ाई
ऽ भारत में असमानता और इसे संबोधित करने में भाजपा की केंद्र सरकार की विफलता को उजागर किया जाये।
ऽ एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों, गैर-अधिसूचित जनजातियों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ, हाशिए पर रहने वाले समुदायों की स्थिति खराब करने वाली नीतियों को उजागर किया जायेगा।
2 संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुरक्षा
ऽ जाति जनगणना की वकालत।
ऽ आरक्षण व्यवस्था पर भाजपा के हमलों और उनकी भेदभावपूर्ण विचारधारा को उजागर किया जायेगा।
3 भेदभाव का उन्मूलन एक प्रमुख संवैधानिक मूल्य
ऽ अल्पसंख्यकों, एससी, एसटी और ओबीसी को निशाना बनाने वाली भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का उजागर करेंगे।
ऽ भाजपा के व्यवस्थित भेदभाव को प्रदर्शित करने वाले डेटा सार्वजनिक और व्याख्यान आयोजित होगा।
4 पूंजीवादी सरकार गरीबों के संविधान के विरूद्ध
ऽ आम लोगों की कीमत पर कुछ पूंजीपतियों के प्रति भाजपा की पक्षपात को उजागर करेंगे।
ऽ भाजपा के शासन में बढ़ी आर्थिक असमानता पर प्रकाश डाला जायेगा।
5 लोकतंत्र और संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता को बचाएं
ऽ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एजेंसियों के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण पर भाजपा के हमलों को संबोधित करें।
ऽ भाजपा को अधिनायकवादी राज्य बनने से बचाने की आवश्यकता पर जोर देंगें
जिला एवं ब्लाक स्तर पर संविधान रक्षक अभियान का शुभारंभ 26 नवंबर 2024 से करते हुये आगामी 26 जनवरी 2025 तक उपरोक्त दिये गये विषयों पर स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करने का कार्यक्रम बनाया गया है।
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बारदाने की कमी, टोकन सिस्टम का गलत फर्मान से धान बेचने में परेशानी
वर्तमान रफ्तार से 31 जनवरी तक 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी असंभव
3217 रू. के हिसाब से धान की कीमत दी जाये
रायपुर (News27) 26.11.2024 । धान खरीदी केन्द्रों में फैली अव्यवस्था, बारदानों की कमी तथा टोकन के लिये सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशो तथा मीलरों द्वारा धान का उठाव नहीं करने के कारण किसान परेशान है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार धान खरीदी सुचारू रूप से चलाने का झूठा दावा कर रही है। सरकार किसानों को तथा समस्या उठाने वालों को धमकाने के बजाय कमियां दुरूस्त करें। धान खरीदी केन्द्रों में फैली अव्यवस्था और सरकार द्वारा जारी फरमान के कारण किसानों को धान बेचने में परेशानी हो रही। सरकार दावा कर रही है कि सभी किसानों का पूरा धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदा जायेगा, लेकिन जिस रफ्तार से धान खरीदी हो रही है। सरकार द्वारा घोषित लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होना असंभव है। सरकार के द्वारा 14 नवंबर से 31 जनवरी तक कुल 75 दिन के अंदर धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित है, इसमें से 30 दिनों लगभग एक महिना से अधिक छुट्टी है, अर्थात लगभग 45 दिन ही सरकार धान खरीदी करेगी। मात्र 45 दिनों में 30 लाख से अधिक किसानों के धान की खरीदी संभव नही। प्रतिदिन 3.5 लाख से 4 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जायेगी तभी निर्धारित लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो पायेगी। पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़ी है। रकबा बढ़ा है, पैदावार बढ़ा है, पैदावार भी ज्यादा हुआ है। प्रति एकड़ खरीदी की लिमिट भी बढ़ी है, अतः धान खरीदी अवधि अभी से बढ़ाने की घोषणा की जाये।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि समितियों में बारदाने की कमी है। सरकार ने कहा है कि 50 प्रतिशत नये 50 प्रतिशत पुराने बारदानों का उपयोग किया जाये। 50 प्रतिशत पुराने बरदाने समितियों में पहुंचे ही नहीं है, जिसके कारण धान खरीदी बाधित हो रही है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि टोकन काटने के बाद भी किसान अपना धान बेच नहीं पा रहे है, क्योंकि टोकन कटने की तारीख से 3 से 7 दिन बाद धान बेचने के लिये किसानों को बुलाया जा रहा है। साथ ही सोसाइटियो ने 2 दिसंबर तक टोकन काटने के बाद टोकन काटना बंद कर दिया है। सोसाइटियो को निर्देश है कि एक दिन में अधिकतम 752 क्विंटल यानी 1880 कट्टा धान ही खरीदा जाना है। ऐसे में एक किसान का शेष धान के लिये उसको आगामी दिनों की तारीख दी जा रही है। सरकार भले ही घोषणा कर रही है पूरा धान खरीदेंगे, लेकिन जिस रफ्तार से खरीदी हो रही उससे किसान चिंतित है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद ने कहा कि धान की कीमत का भुगतान 3217 रू. में करे क्योंकि 3100 रू. भाजपा ने अपने चुनावी वायदे में कहा था। केन्द्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 117 रू. बढ़ा दिया है। इस कारण इस वर्ष धान की खरीदी 3100 रू. से बढ़ाकर 3217 रू. किया जाये। कांग्रेस के समय भी कांग्रेस ने धान का समर्थन मूल्य 2500 देने का वादा किया था लेकिन समर्थन मूल्य बढ़ने पर कांग्रेस ने 2640 रू. में धान खरीदी किया था।
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