भाजपा सरकार के राज में भयादोहन हो रहा – कांग्रेस

रायपुर (News27) 11.07.2024 । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने व्यापारियों से भयादोहन शुरू कर दिया जीएसटी के छापे मारे जा रहे, व्यापारियों को डराया जा रहा, वसूली किया जा रहा। जमीनों के खसरा लॉक कराया जा रहा, नामांतरण बंटाकन रजिस्ट्री रोक कर जमीन व्यापारियों से वसूली किया जा रहा। सरकारी ठेकों में वसूली का टारगेट अधिकारियों को दिया गया है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुकी है। जमीनों की रजिस्ट्री में जनता को लूटा जा रहा है। भूमि के गाईड लाईन के दर में 30 प्रतिशत के छूट को समाप्त कर दिया। लेकिन रजिस्ट्री फीस में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को नहीं हटाया गया। खाद बीज का संकट से किसान बदहाल है। सरप्लस बिजली वाले छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती शुरू हो गयी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा राज के 6 माह में भ्रष्टाचार हावी, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जनता से वादाखिलाफी भाजपा की पहचान बन गयी है। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी है। विष्णुदेव सरकार की विफलताओं की पूरी श्रृंखला है। साय सरकार के 6 माह में छत्तीसगढ़ बदहाल हो गया। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गयी। एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया। हत्याओं का नया रिकॉर्ड बन गया। प्रदेश में मॉब लिंचिंग शुरू हो गयी आरंग में दो लोगों की पीट-पीट कर हत्या हो गयी। गौ तस्करी की घटनायें शुरू हो गयी। महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हो गयी, पोटाकेबिन में बच्ची की जलकर मौत, अबोध बच्ची मां बनी, नारायणपुर में मासूम बच्चियों से स्कूल में छेड़खानी। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटनायें बढ़ गयी। लूट, अपराध, डकैती, चाकूबाजी की घटनायें बढ़ गयी। अपराध और अपराधी बेलगाम हो चुके है। नक्सलवादी घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो गयी। नक्सली घटनायें बढ़ गयी सरकार ने 6 माह में कोई घोषित नक्सल नीति नहीं बनाया। रोज नक्सली हत्यायें कर रहे सरकार बयान देने तक सीमित है। रेत के दाम तीन गुना बढ़ गये। भाजपाई सत्ताधीशों और रेत माफियाओं के बीच सांठगांठ हो गयी है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 6 माह में 16000 करोड़ का कर्ज ले लिया सरकार का वित्तीय प्रबंधन फेल। पांच सौ रूपया में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा भूल गये, छात्रों को स्कूल कॉलेज जाने भत्ता का वादा भूल गये, 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का वादा अधूरा, कृषि भूमिहीन मजदूरों को 10 हजार रू. सालाना देने का वादा भूल गये। रिमोट कंट्रोल सरकार है विष्णुदेव सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र शासित सरकार बन गयी है। सरकार के सारे फैसले पीएमओ से लिये जा रहे है। महतारी वंदन में माताओं, बहनों से धोखा, 25 प्रतिशत माताओं के खाते में पैसा गया, शेष घूम रही है। साय सरकार 6 माह में ही अलोकप्रिय साबित हो रही है।

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भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ियो से रोजगार छीनने जेम पोर्टल शुरू किया

सरकार बताये रेट कॉन्ट्रैक्ट से खरीदी पर कैसे भ्रष्टाचार होता था?

रायपुर (News27) 11.07.2024 । भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ियों से रोजगार छीनने के लिये जेम पोर्टल से खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने राज्य के छोटे उद्योगों व्यापारियों और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सीएसआईडीसी के माध्यम से रेट कॉन्ट्रैक्ट निर्धारित कर सरकारी खरीदी करने का निर्णय लिया था इससे राज्य के स्थानीय व्यवसायियों, युवाओं को रोजगार मिलता था।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ का गुजरातीफिकेशन करने की तैयारी जैम पोर्टल है। भाजपा सरकार ने गुजराती व्यापारियों और प्रदेश के बाहर के भाजपाईयों को सरकारी सप्लाई में काम देने के उद्देश्य से जेम पोर्टल से खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया है। देश भर में जेम पोर्टल से सर्वाधिक सप्लाई गुजरात के व्यापारी करते है यह निर्णय केन्द्र के दबाव में लिया गया है। इससे छत्तीसगढ़ियों को नुकसान होगा।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार गलत बयानी कर रही है। सीएसआईडीसी के रेट कांट्रैक्ट के माध्यम से सप्लाई में भ्रष्टाचार होता था जबकि यह पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था थी तथा इसमें राज्य के व्यवसायियों को संरक्षण मिलता था। कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि वह बताये सीएसआईडीसी के रेट कॉन्ट्रैक्ट में कैसे भ्रष्टाचार होता था। स्थानीय बेरोजगारों का रोजगार छीनने के लिये तथा मोटा कमीशन वसूल करने के लिये सरकार ने जेम पोर्टल व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है।

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भाजपा की सरकार में शिक्षा व्यवस्था बदहाल, स्कूलों में निर्माण और मरम्मत कार्य रोके, शिक्षकों की भर्ती बाधित की

रायपुर (News27) 11.07.2024 । प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी और मंत्रियों के कमीशनखोरी के लालच के चलते स्कूल शिक्षा विभाग को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। स्कूलों में मानसून के पहले जो नियमित तौर पर निर्माण और मरम्मत के कार्य होते थे, इस साल वह भी नहीं हो पा पाया है। सामान्य तौर पर स्कूल की बिल्डिंग के निर्माण और रखरखाव का काम सरकारी एजेंसी आरईएस, पीडब्ल्यूडी, नगरीय निकाय और पंचायत विभाग के माध्यम से किया जाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने इनके साथ ही “स्कूल जतन योजना“ की शुरुआत की थी जिसके माध्यम से स्कूल बिल्डिंग और वहां के शौचालयों का रिनोवेशन और पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाती थी। हर साल इस काम के लिए कांग्रेस की सरकार के दौरान हजारों करोड रुपए का प्रावधान किया जाता रहा। विगत वर्ष 25 जून 2023 को 29284 स्कूल भवनों के मरम्मत के लिए 2000 करोड़ की राशि केवल एक वर्ष में दी गई थी, उसके बाद 1536 स्कूलों की मरम्मत के लिए 370 करोड रुपए खर्च किया गया। दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा वर्क आर्डर जारी किए जा चुके थे, उनमें से अधिसंख्यक काम दुर्भवना पूर्वक रोक दिए गया। कई ठेकेदारों के रनिंग बिल का भुगतान कमीशन खोरी के लालच में रोका गया। कई टेंडर जबरिया नियम विरुद्ध निरस्त कर दिए गए और कमीशनखोरी के लालच में साय सरकार ने यह निर्णय लिया कि सरकारी एजेंसी आरईएस, पीडब्ल्यूडी, नगरीय निकाय, पंचायत और स्कूल जतन योजना को बाईपास करके स्कूल शिक्षा विभाग स्वयं ही निर्माण और रखरखाव का काम करेगी, जिसके चलते पिछले 6 महीने से कोई भी काम स्कूलों में नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार को बयानबाजी छोड़कर तत्काल जर्जर स्कूलों की मरम्मत तत्काल करानी चाहिए।

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कांग्रेस की दो महत्वपूर्ण बैठक संपन्न

रायपुर (News27) 11.07.2024 । कांग्रेस की दो महत्वपूर्ण बैठकें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में संपन्न हुई।

प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा घेराव की रणनीति पर चर्चा, बलौदाबाजार में घटित आगजनी, प्रदेश में अपहरण, लूट-पाट, हत्या व आगजनी की घटना के संबंध में चर्चा, केंद्र की एनडीए व राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन की रणनीति पर चर्चा, रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की तैयारी एवं रणनीति पर चर्चा, आसन्न नगरीय-निकाय चुनाव की तैयारी व रणनीति पर चर्चा, संगठनात्मक कार्यक्रमों को गति प्रदान करने पर चर्चा की गयी।

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