लैलूंगा में उरांव समाज के करमा महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री

लैलूंगा में सामाजिक भवन, स्टेडियम जीर्णोद्धार एवं बास्केबाल कोर्ट निर्माण के लिए एक करोड़ 9 लाख रूपए की घोषणा

खम्हार पाकुट बांध से लैलूंगा में जलापूर्ति के बंद प्रोजेक्ट काम फिर से शुरू होगा

रायपुर (News27) 15.10.2024 ।  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय लैलूंगा में उरांव समाज द्वारा आयोजित करमा महोत्सव में कहा कि यह उत्सव ग्रामीण और वनांचल क्षेत्र में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्षेत्र में कई प्रकार के करमा का आयोजन होता है। हमें हमारे पुरखों द्वारा दिखाए गए राह पर चलना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलना है, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित हो सके। करमा महोत्सव में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल विशेष रूप से मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर लैलूंगा में सामाजिक भवन के निर्माण के लिए 49 लाख रूपए, लैलूंगा में स्टेडियम जीर्णोद्धार के लिए 40 लाख रूपए, बास्केटबाल कोर्ट निर्माण के लिए 20 लाख रूपए की घोषणा की और खम्हार पाकुट बांध से लैलूंगा में जलापूर्ति प्रोजेक्ट के निर्माण काम को शुरू कराए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गहिरा गुरु की जन्मस्थली और कर्मस्थली में उरांव समाज द्वारा करमा महोत्सव के आयोजन की बधाई देते हुए कहा कि उरांव समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी को तेजी से पूरा कर रही है। सरकार गठन के पश्चात 18 लाख पीएम आवास निर्माण को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में 8 लाख 46 हजार आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। हितग्राहियों के मकान बनने शुरू हो गए हैं। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी गई है। 12 लाख से ज्यादा किसानों के 2 साल के बकाया बोनस जारी किया गया है। तेंदूपत्ता की कीमत 4 हजार से बढ़ा कर 5500 रूपए कर दिया गया है। महतारी वंदन योजना का लाभ 70 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है। पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मंशा के अनुरूप हमारी सरकार जनजाति समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। पीएम जनमन योजना से विशेष पिछड़ी जनजाति की दूर दराज की बसाहटों तक सड़क, बिजली-पानी की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। बीते 02 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। जिसमें 80 हजार करोड़ की राशि से देश के आदिवासी समुदाय के उत्थान का काम होगा। छत्तीसगढ़ के गांव भी इससे जुड़ेंगे।
इस अवसर पर सांसद रायगढ़ श्री राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, विधायक बैकुंठपुर श्री भैया लाल रजवाड़े, विधायक लैलूंगा श्रीमती विद्यावती सिदार, श्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, उरांव समाज से श्री पनतराम भगत, श्री रवि भगत सहित बड़ी संख्या में उरांव समाज के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे।

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राज्य के युवाओं को मिलेगा लाभ, पीजी कोर्स करने के लिए नहीं जाना होगा राज्य के बाहर: स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल

रायपुर (News27) 15.10.2024 ।  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं मे विस्तार और युवाओं के लिए राज्य में ही मेडिकल शिक्षा को लेकर काफी संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सिम्स बिलासपुर में छः पीजी पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में बढोत्तरी की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही सिम्स बिलासपुर में दो नए पीजी पाठ्यक्रमों को शुरू करने की भी मंजूरी राज्य शासन ने दी है।

राज्य शासन के द्वारा पीजी के अतिरिक्त सीटों और नए पाठ्यक्रमों को मंजूरी दिए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि सीटों में वृद्धि से राज्य में एमबीबीएस कर रहे मेडिकल के छात्रों को लाभ मिलेगा। राज्य में ही पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश की संभावना बढ़ने से छात्रों को राज्य में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा।

राज्य शासन की तरफ से सिम्स बिलासपुर में एमडी रेडियो डायग्नोस्टिक्स और एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसीन के 2 नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने की मंजूरी दी गयी है। इसके अलावा एमडी पीडियाट्रिक्स में दो सीटों की वृद्धि, एमएस आब्स्टेट्रिक्स व गाइनेकोलाजी में 4 सीटों की वृद्धि, एमडी एनेस्थीसियोलाजी में 5 सीटों की वृद्धि, एमएस ओटोरिनोलेरिंगोलाजी में 2 सीटों की वृद्धि तथा एमडी कम्यूनिटी मेडिसीन में 4 सीटों की वृद्धि के लिए मंजूरी प्रदान की गयी है। राज्य शासन द्वारा इस आशय का इशेंसियेलिटी सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है। इससे न सिर्फ मेडिकल में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि राज्य को अतिरिक्त विशेषज्ञ चिकित्सक भी मिलेंगे। -फाईल फोटो

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