•राज्य के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कार्य करना सम्मान और गौरव की बात रही

•राज्य में महाधिवक्ता पद के लिए अब नए नामों पर चर्चा शुरू होने की संभावना

रायपुर, 17 नवंबर 2025।छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता (Advocate General) प्रफुल्ल एन. भारत ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल को संबोधित एक औपचारिक पत्र में अपने पद से इस्तीफ़ा सौंपते हुए कहा कि राज्य के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कार्य करना उनके लिए सम्मान और गौरव की बात रही है। इस्तीफ़ा पत्र में उन्होंने सरकार, नौकरशाही और विधिक समुदाय के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया है।

अपने त्यागपत्र में प्रफुल्ल भारत ने लिखा कि उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा उनके मंत्रिमंडल साथियों से लगातार सहयोग मिला, जिसके लिए वे हृदय से कृतज्ञ हैं। उन्होंने कठिन और चुनौतीपूर्ण कानूनी मामलों में राज्य की ओर से पैरवी करते हुए मिल रहे समर्थन का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य के टीमवर्क ने उन्हें हमेशा मजबूत किया।

महाधिवक्ता ने नौकरशाही का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य के हितों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनेक जटिल और संवेदनशील मामलों में सफलतापूर्वक पेश होने में वरिष्ठ अधिकारियों और विभागीय टीम ने पूरा सहयोग दिया। यह सहयोग उन्हें अपने दायित्वों को सशक्त रूप से निभाने में मददगार साबित हुआ।

इसके साथ ही उन्होंने महाधिवक्ता कार्यालय में कार्यरत अपने सहयोगियों, विधि अधिकारियों और बार के सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि कानून के क्षेत्र में सम्मिलित प्रयास और टीम भावना के कारण ही वे राज्य की कानूनी चुनौतियों से मजबूती से निपट सके। कानूनी समुदाय से प्राप्त सहयोग और समर्थन को उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का महत्वपूर्ण आधार बताया।

प्रफुल्ल भारत ने राज्यपाल को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया, जो उनके लिए अत्यंत गर्व का विषय है। उन्होंने मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रिमंडल को भी उनके नाम की संस्तुति के लिए धन्यवाद दिया।

त्यागपत्र की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग तथा मुख्यमंत्री सचिवालय को भी भेजी गई है। इस्तीफ़े को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, हालांकि इस्तीफ़े के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। राज्य में महाधिवक्ता पद के लिए अब नए नामों पर चर्चा शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।