साय सरकार बताये 18 लाख में से कितने आवास केंद्र स्वीकृत किया ?
कांग्रेस सरकार के समय भी मोदी सरकार ने राज्य के 7 लाख आवास रद्द किया था
शिवराज मोदी सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने गलत बयानी कर रहे
रायपुर/29 जुलाई 2024। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास भाजपा की गरीब विरोधी चरित्र के कारण नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह गलत बयानी कर रहे कांग्रेस सरकार के समय भी मोदी सरकार ने विद्वेष पूर्वक राज्य के प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति नहीं दिया था। जब राज्य में कांग्रेस की भूपेश सरकार थी तब मोदी सरकार ने राज्य के 7 लाख आवासों को रद्द कर दिया था। यह तर्क दिया था कि राज्यांश देरी से जमा हुआ है। जबकि राज्य सरकार ने 800 करोड़ राज्यांश जमा किया था जबकि उस समय राज्य को केंद्र से 50 हजार करोड़ विभिन्न मदों में लेना था। छत्तीसगढ़ ही नहीं तब आधा दर्जन राज्यों के मकान रद्द किया था तब भूपेश सरकार ने अपने तरफ से नये सिरे से मकानों की स्वीकृति किया था। 7 माह में साय सरकार ने एक भी नया प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं किया है। उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने विधानसभा में अपने जवाब में बताया कि 6 माह में केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास के लिये एक भी रूपया नहीं दिया है। कांग्रेस मांग करती है कि सरकार के दावों में सच्चाई है तो स्वीकृत आवासहीनों के नाम सार्वजनिक किया जाये। मोदी सरकार बताये 18 आवासों में से कितने आवास केंद्र स्वीकृत किया? मोदी सरकार ने राज्य के 18 लाख आवासों में से 1 मकान की भी स्वीकृति नहीं दिया। साय सरकार 18 लाख आवास स्वीकृति का झूठा प्रयास कर रही है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का दावा करने वाली भाजपा की साय सरकार ने अभी तक एक भी हितग्राही के लिये नया मकान नहीं बनाया है। भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री आवास केवल सरकारी विज्ञापनों और होर्डिंग में ही दिखते रहे है, हकीकत में भाजपा सरकार के आने के बाद कोई नया आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार ने आवासहीनों के खाते में पहली किश्त डाली थी। उसके बाद भाजपा सरकार ने एक भी रू. नहीं भेजा है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मोदी की गारंटी के नाम पर किए गए दावे भी जुमले साबित हुए हैं। पीएम आवास योजना 2015 में लागू हुई तब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। 2011 के जनगणना को आधार मानकर छत्तीसगढ़ के लिए कल 18 लाख आवास का लक्ष्य तय किया गया था। 2015 से 18 तक रमन सरकार के दौरान मात्र 237000 ग्रामीण पीएम आवास तथा 19000 शहरी पीएम आवास बने। 2018 से 23 तक भूपेश सरकार ने 10 लाख से अधिक पीएम आवास बनाएं। शेष लगभग 7 लाख आवास बनाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने बजट में 3234 करोड़ का प्रावधान किया तथा 7 लाख आवासहीनो के लिये मकान बनाने के लिये पहली किश्त अक्टूबर में ही भूपेश सरकार ने डाल दिया था। साय सरकार ने एक भी नया मकान स्वीकृत ही नहीं किया है।
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पीएमश्री स्कूल बना घोटाला स्कूल पीएम श्री स्कूलों में खरीदे वाद्य यंत्रों में भारी भ्रष्टाचार : वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर
रायपुर/29 जुलाई 2024। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम श्री स्कूल अब घोटाला श्री स्कूल बन गया है। पीएमश्री स्कूल में वाद्य यंत्र की खरीदी के लिये 75 हजार प्रत्येक स्कूल को दिया गया था। यहां वाद्य यंत्रों के खरीदी में भारी भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का खेल खेला गया है। वाद्य यंत्र की खरीदी वास्तविक मूल्य से तीन से चार गुना ज्यादा दरों पर की गयी है। भ्रष्टाचार करने के लिए जीएसटी मुक्त वस्तुओं पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जा रहा है। जब वाद्य यंत्रो की खरीदी में यह हाल है तो स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने आईसीटी लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, इंडोर एवं आउटडोर स्पोर्ट्स एवं गेम्स के समान खरीदी में कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा, इसका आकलन कर पाना संभव नहीं है। सरकार पीएमश्री में हुई आवश्यक वस्तुओं की खरीदी की जांच कराये। भाजपा सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी चरम सीमा पर है, हर विभाग में आवश्यक वस्तुओं की खरीदी में भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की नीति ही कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करना है। 15 साल के भाजपा शासन काल में स्कूलों के बिल्डिंग के निर्माण से लेकर टेबल, कुर्सी, स्टेशनरी, साइकिल, ड्रेस एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदी में कमीशन खोरी का खेल होता था एक बार और वही दिन फिर आ गए हैं।
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डबल इंजन की सरकार में धान को सड़ाकर अन्नदाताओं की मेहनत का अपमान कर रही : प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला
धान को सड़ा कर धान घोटाला करने की साजिश रची जा रही
रायपुर (News27) 30.07.2024 । प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार के लापरवाही के चलते प्रदेश में 22 लाख क्विंटल से अधिक धान जिसकी कीमत 682 करोड़ रुपए से अधिक है वह खराब हो गई है। डबल इंजन की सरकार धान को सडा कर अन्नदाताओं की मेहनत का अपमान कर रही। धान का सड़ना धान घोटाला की ओर इशारा कर रहे हैं। जानबूझकर धान के रखरखाव पर लापरवाही बरता गया है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान बीते 5 वर्षों में बंपर धान की खरीदी हुई थी और समय पर कस्टम मिलिंग हो गया था। धान के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त व्यवस्था धान खरीदी से पहले कर दी जाती थी भाजपा की सरकार बनने के बाद धान खरीदी केंद्रो में भारी लापरवाही सामने आया है। डबल इंजन की सरकार में प्रदेश के विकास का दावा करने वाली भाजपा की सरकार का पोल खुल गया है, उनकी ही केंद्र सरकार धान से बने चावल को संग्रहित करने में रुचि नहीं दिखा रही है जो परिस्थितियां सामने आयी है उस से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में राज्य सरकार किसानों से 3100 रुपए क्विंटल की दर से 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने से बचना चाहती है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार किसानों से धान खरीदने से बचने के लिए कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2024 लायी हैं। ताकि किसान मजबूर होकर अपने उपज को औने-पौने दाम में राज्य के बाहर के व्यापारियों को बेच सके और सरकार अपने धान खरीदी के जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए।
